ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੋਟੇਸ਼ਨਲ ਡੀਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੀ ਗਈ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
